Monday , 22 January 2018
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जल टैक्स नहीं दे रहे पावर प्लांट…..

जल टैक्स नहीं दे रहे पावर प्लांट…..

छत्तीसगढ़ राज्य से एक बड़ी खबर मिल रही है ,प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर कुछ पावर प्लांट टैक्स नहीं दे रहे है | चलिए आपको बताते है पूरी खबर .जैसा की सभी जानते है की पावर प्लांट के लिए जितना कोयला उपयोगी होता है |उतना ही महत्व पानी का भी होता है |पर राज्य के कुछ पावर प्लांट ऐसे भी है जो पानी तो ले रहे है पर उसका टैक्स नहीं दे रहे है .जिससे परेशानिया बढ़ रही है |छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के पावर प्लांट प्रबंधन की ओर से जल संसाधन विभाग को जलकर की राशि अदा नहीं कर रहा।केले कोरबा पूर्व पावर प्लांट का बकाया 760 करोड़ जा पहुंचा है, वहीं अन्य उपक्रमों का भी बकाया लाखों में है। सरकार के दो अलग-अलग विभाग होने की वजह से जल आपूर्ति बंद नहीं की जा रही।जल संसाधन विभाग नहर के माध्यम से विद्युत संयंत्रों को पानी की आपूर्ति करता है।

इसके एवज में प्रति माह बिलिंग कर बिल प्रदान किया जाता है। जिले में स्थित एचटीपीपी, एनटीपीसी, बाल्को, नगर निगम, सहित अन्य उपक्रमों से पानी के एवज में जल संसान विभाग राशि वसूलता है।कुछ उपक्रम प्रतिमाह बिल का भुगतान कर देते हैं, तो कुछ उपक्रम वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर एकमुश्त राशि जमा करते हैं। इससे विवाद की स्थिति भी नहीं रहती है, स्थानीय स्तर के बाद मसला रायपुर मुख्यालय स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। बताया जाता है कि विद्युत कंपनी के पूर्व संयंत्र में पानी नहर के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जितना पानी नहर के माध्यम से पहुंचता है।वहीं पूर्व संयंत्र में मीटर नहीं लगाया गया है, इसलिए नहर मे जितना पानी छोड़ा जाता है, उसके आधार पर बिल थमा दिया जाता है। इससे अनुपयोगी पानी का भी बिल थमा दिया जाता है|

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