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    राजे सरकार ने दिया आश्वासन, अब खत्म होगा जाट आरक्षण आंदोलन

    राजे सरकार ने दिया आश्वासन, अब खत्म होगा जाट आरक्षण आंदोलन

    जयपुर। राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज का आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति और वसुंधरा राजे राज्य सरकार के बीच शुक्रवार को जयपुर में हुई करीब ढाई घंटे की बैठक में तीनों मांगों पर सहमति बन गई है।

    समिति ने सरकार से वार्ता के बाद कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी से उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है। समिति की जो तीन मांगें थी उनको पूरा करने की दिशा में सरकार ने सकारात्मक कदम बढ़ाया है।

    समिति के संयोजक नेम सिह ने कहा कि संघर्ष समिति के तीन प्रमुख मांगें हैं। इनमें पहली भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज को अन्य जिलों के जाटों के समान आरक्षण दिया जाए। दूसरी आंदोलन के दौरान जो मुकदमे किए गए उन्हें वापस लिया जाए और तीसरी 2013 की भर्तियों में जिन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला उन्हें आरक्षण का लाभ देते हुए नियुक्ति दी जाए।

    मांगों पर सरकार ने यह दिया आश्वासन-

    नेम सिह ने बताया कि तीनों बिदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। आरक्षण देने की मांग पर सरकार ने कहा है कि सोमवार को संघर्ष समिति प्रतिवेदन दे, उस पर सरकार अपनी अनुशंसा करके बुधवार तक केंद्र सरकार को भेज देगी। दूसरी मांग पर पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर को निर्देश दिए गए हैं कि वे संघर्ष समिति के पास जाकर उन मुकदमों पर चर्चा करके निस्तारण की कार्रवाई करें। तीसरी मांग को लेकर कार्मिंक सचिव से राय ली गई है कि किस तरह से अभ्यार्थिंयों को आरक्षण का लाभ देते हुए उन्हें नियुक्ति दी जाए।

    जाट समाज ने दी थी आंदोलन की चेतावनी-

    मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि सरकार ने समिति के प्रतिनिधिमंडल से जो वार्ता की वह सकारात्मक रही है। उल्लेखनीय है कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों द्वारा शुक्रवार से आंदोलन शुरू करने की घोषणा के बाद गुरुवार देर शाम को सरकार ने जाट नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद शुक्रवार को भरतपुर से आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर पहुंचकर सचिवालय में मंत्री अरुण चतुर्वेदी से वार्ता की।

     

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